उत्तराखंड राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी की स्थापना की गई 14 मार्च 2001 को सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में। उत्तराखंड के रूप में अनुभाग के प्रावधान के अनुसार- के 8 बीज अधिनियम। 1966 और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत 1860. इसे प्राइम दिया गया ज़िम्मेदारी फसल के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को बनाए रखने और उपलब्ध कराने के लिए किस्मों और संकर अधिसूचित धारा 5 के तहत बीज का प्रमाण पत्र के माध्यम से कृषक समुदाय के लिए 1966 अधिनियम। यह आनुवंशिक पहचान सुनिश्चित करता है और की शुद्धता भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण के अनुसार प्रमाणित बीज मानक।

सरकार। उत्तराखंड में एक शासी निकाय भी सौंपा ज़िम्मेदारी की सुचारु कार्यप्रणाली के लिए सभी नीति और दिशानिर्देशों को तैयार करना लाइन में एजेंसी बीज अधिनियम 1966 के प्रावधान के साथ, बीज 1968 और केंद्रीय नियम बीज प्रमाणीकरण बोर्ड की सिफारिशें शासी निकाय में अध्यक्ष और सदस्य शामिल होते हैं राज्य सरकार से। डीएसी, सरकार भारत के, रैखिक विभाग, से प्रतिनिधि विश्वविद्यालय, बीज उत्पादक एजेंसियों और बीज उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा नामित। का उत्तराखंड। निदेशक यूएसएस और ओपीसीए शासी निकाय के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है।

मैं इस अवसर के लिए हमारे किसानों / बीज उत्पादकों, बीज प्रसंस्करण एजेंसियों को धन्यवाद देता हूं अपनी उत्सुकता दिखा रहा है बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया के स्वचालन में रुचि। मैं एनआईसी, ओडिशा की टीम को धन्यवाद देता हूं और उत्तराखंड के लिए स्वचालन प्रणाली के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में बहुत दर्द हो रहा है नवीनतम तकनिकी। डिजाइन और डिजाइन में NIC, ओडिशा टीम का समर्थन करने में USS और OPCA टीम का प्रयास सराहनीय है developement। मुझे यकीन है "ASSCU" नाम की यह स्वचालन प्रणाली एसपीए / एसपीपी के मुद्दों को संबोधित करने में लंबा रास्ता तय करेगी, बीज उत्पादकों के रूप में साथ ही अधिकारी यूएसएस और ओपीसीए। मैं, हमेशा की तरह, हमारे मूल्यवान का संरक्षण जारी रखा हितधारकों, सहयोग हमारे कर्मचारियों की।